चितवन । सहकारी पीडितको समस्या समाधान तथा बचत रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्र बनाउन विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा पीडितका गुनासा सुनेपछि प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र मुद्दाको चाप भएका अदालतमा विशेष बेन्च स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल भइसकेको छ भने आवश्यक गृहकार्य जारी छ। विदेशमा लगानी गरिएको बचत रकम फिर्ता ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कामसमेत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
सहकारी पीडितको समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले विगतका सरकारका कमजोरीका कारण समस्या बढेको भए पनि वर्तमान सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रकाशित: मंगलबार, कार्तिक ११, २०८३
